Friday, January 27, 2023
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MP Breaking News – नहीं होगी BSC नर्सिंग की परीक्षा, हाईकोर्ट ने जनहित में लगाई रोक |

MP Breaking News – हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के BSC नर्सिंग के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है | आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है | बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर छात्रों की परीक्षा को जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश के तौर पर यह निर्देश दिए हैं | 

MP Breaking News -  नहीं होगी BSC नर्सिंग की परीक्षा, हाईकोर्ट ने जनहित में लगाई रोक |

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के द्वारा बीएससी नर्सिंग की सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर जनहित में यह याचिका सुनाई गई है | आपको बता देगी ग्वालियर बेंच हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी को दी है | 

हाईकोर्ट ने BSC नर्सिंग की परीक्षा पर क्यों लगाई रोक ? 

आपको बता दें कि भिंड के रहने वाले हरि ओम के द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी | जिसके बाद हाईकोर्ट में हरिओम के तौर पर एडवोकेट उमेश बोहरे ने पक्ष रखा था | 

जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट को इस बात की सूचना हरि ओम के द्वारा दी गई है कि मेडिकल की परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा दे रहे हैं जिन्होंने नामांकन ही रजिस्टर नहीं कराया है | इसके अलावा कई ऐसे कॉलेज है जिनके पास अपना खुद का भवन पेपर कंडक्ट कराने के लिए नहीं है | 

मेडिकल के छात्र केवल परीक्षा देने के लिए उपस्थित होते हैं | लेकिन उनके पास नॉलेज किसी भी प्रकार की नहीं होती है | उन्हें केवल डिग्री से मतलब होता है | आपको बता दें कि कई सारे नर्सिंग कॉलेज केवल किराए के मकान में अपने पेपर कंडक्ट करा रहे हैं | 

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर जनहित में फैसला सुनाया | जिसके फलस्वरूप बीएससी नर्सिंग की सेकंड ईयर की परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है | जिसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी 2022 को की जाएगी | 

हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को जारी किए गए टाइमटेबल की अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है | तथा हाईकोर्ट की तरफ से यह भी आदेश दिए गए हैं कि जितने भी पेपर बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के कंडक्ट करा लिए गए हैं उन की सील तोड़ी नहीं जाएगी | साथ ही में मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक 4 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के आदेश भी दिए गए हैं |

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